सीईईडब्ल्यू ने भारत में स्वैच्छिक कार्बन मार्केट, अंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केट और वैकल्पिक मार्केट-आधारित उपायों के लिए भारत के घरेलू कार्बन मार्केट के प्रभावों पर उद्योग के हितधारकों के साथ एक परिचर्चा का आयोजन किया। यह खंड इसी चर्चा में सामने आई प्रमुख बातों को रेखांकित करता है:

भारतीय अनुभव पूरी तरह से प्रोजेक्ट आधारित/ऑफसेट दृष्टिकोण से जुड़ा है

जैसा कि सेक्शन 2 में रेखांकित किया गया है, यहां बाजारों के लिए दो वैकल्पिक दृष्टिकोण हैं - एक ऑफसेट (प्रोजेक्ट-आधारित), और दूसरा ईटीएस है। बीईई के श्वेत पत्र और नीति पत्र में एक ईटीएस के भीतर पीएटी कार्यक्रम के उत्तरोत्तर विकास होने की परिकल्पना की गई है। निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के सभी भारतीय हितधारकों के पास परियोजना-आधारित दृष्टिकोण का अनुभव, चाहे अनुपालन बाजार के माध्यम से हो या स्वैच्छिक बाजार से, बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ, इसकी बहुत कम या न के बराबर जानकारी और समझदारी है कि व्यवहारिक तौर पर ईटीएस प्रणाली कैसे काम करती है। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बाजार के भागीदार कार्बन मार्केट से संबंधित किसी भी घोषणा को 'ऑफसेट' दृष्टिकोण से देखते हैं, न कि ईटीएस दृष्टिकोण से।

ईटीएस दृष्टिकोण पर निरंतर और सशक्त संपर्क की जरूरत

उपरोक्त रेखांकित बिंदुओं के क्रम में, ईटीएस के सैधांतिक और परिचालन पक्षों से जुड़े विभिन्न विषयों पर सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच एक निरंतर संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि वे ईटीएस के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहें और ईटीएस से संबंधित विभिन्न बातों को बारीकी से समझ सकें। यह सुनिश्चित करना भी सभी के हित में है कि ईटीएस की बनावट देश की सच्चाइयों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें एशिया व विश्व भर में संचालित ईटीएस प्रणालियों के विभिन्न स्वरूपों से प्राप्त होने वाले अनुभव भी शामिल रहें। भारतीय हितधारकों के लिए इस प्रणाली के बारे में गहराई के साथ जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ताकि वे सुपरिचित ऑफसेट दृष्टिकोण से परे जाकर देख और सोच सकें।

विभिन्न प्रकार के कार्बन क्रेडिट के लिए भारत-विशिष्ट वर्गीकरण

कार्बन से संबंधित वैश्विक बहस में, कार्बन क्रेडिट को अलग-अलग नाम दिए गए हैं: सीडीएम मार्केट में प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर), जेआई मार्केट में उत्सर्जन कटौती इकाई (ईआरयू) और ईयू-ईटीएस में भत्ता, इत्यादि। चूंकि भारतीय हितधारकों के पास ऑफसेट मार्केट दृष्टिकोण का काफी अनुभव है, इसलिए भारत में कार्बन क्रेडिट सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला शब्द है और इसको कार्बन उत्सर्जन कटौती या विभिन्न तरह की निष्कासन इकाइयों (removal units) को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, अपने नवीनतम संचार में बीईई ने तीन अलग-अलग कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों की रूपरेखा सामने रखी है: सी-सीसीसी, एम-सीसीसी और ओ-सीसीसी। इसके अलावा, ऐसे भी प्रावधान हैं कि कुछ क्रेडिट की सिर्फ घरेलू स्तर पर और कुछ की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खरीद-बिक्री की जाएगी, और उन्हें बगैर किसी विशिष्ट वर्गीकरण के विभिन्न पद्धतियों की जांच से गुजरना पड़ेगा। भारतीय बाजार में विभिन्न प्रकार के क्रेडिट को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और नाम तय करना उपयोगी होगा, ताकि विभिन्न हितधारकों के बीच संचार में स्पष्टता रहे। भारत में अनुपालन और स्वैच्छिक बाजारों में कार्बन उत्सर्जन शमन इकाइयों का वर्गीकरण घरेलू हितधारकों के लिए काफी उपयोगी होगा।

चाहे अनुपालन मार्केट (सीडीएम) के माध्यम से हो या स्वैच्छिक मार्केट के, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज में सभी में भारतीय हितधारकों के पास परियोजना-आधारित दृष्टिकोण का व्यापक अनुभव है।

कार्बन मार्केट की चर्चा में 'स्वैच्छिक' का अर्थ स्पष्ट करने की जरूरत

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का संशोधन और नीति पत्र, एक 'स्वैच्छिक' कार्बन क्रेडिट मार्केट बनाने का प्रस्ताव रखता है, जहां सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा कार्बन क्रेडिट को जारी किया जाएगा, और संगठनों व व्यक्तियों समेत स्वैच्छिक खरीदारों को बेचा जाएगा। स्वैच्छिक खरीदार भी बाजार से एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को खरीद सकते हैं। इसने बाजार के भागीदारों के बीच कुछ भ्रम पैदा किया है, क्योंकि पहले से ही एक मजबूत स्वैच्छिक बाजार मौजूद है, जो इस आधार पर सच्चे अर्थों में स्वैच्छिक है कि इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, और इन क्रेडिट्स की मांग, आपूर्ति और सत्यापन जैसे सभी कार्य निजी क्षेत्र करता है। सरकार से प्रशासित होने वाली योजना में 'स्वैच्छिक' शब्द का शामिल किया जाना उचित और सूझ-बूझ से भरा है, क्योंकि बाजार के भागीदारों को शुरुआती चरणों में ही विवश नहीं किया जाना चाहिए, जब तक वे यह नहीं समझ लें कि वास्तविक व्यवहार में बाजार कैसे काम करेगा। हालांकि, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार द्वारा प्रशासित 'स्वैच्छिक' बाजार का निजी क्षेत्र द्वारा संचालित वर्तमान स्वैच्छिक बाजार से कोई रिश्ता नहीं है।

परिवर्तनीयता का मुद्दा: एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और आरईसी के लिए वैकल्पिक तरीके खोजना

वर्तमान पीएटी योजना और आरईसी योजना की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि बाजार में एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और आरईसी के लिए मांग कम है। अतिरिक्त आपूर्ति के कारण आरईसी और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की कीमतों में गिरावट आई है। प्रस्तावित कार्बन क्रेडिट मार्केट का लक्ष्य एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और आरईसी के लिए मांग पैदा करना है, जो प्रशंसनीय है। यह आशा है कि निर्धारित प्रक्रिया में, कार्बन क्रेडिट के लिए एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और आरईसी के परिवर्तनीयता के नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, और उसके बाद विनिमय शुरू हो जाएगा। हालांकि, इस दृष्टिकोण का निश्चित रूप से यह अर्थ नहीं है कि नए और अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन घट जाएगा। इस प्रस्तावित बाजार का आखिरी चरण एक ईटीएस होगा, जो परिवर्तनीयता की समस्या के कारण प्रारंभिक चरण से होने वाला एक स्वाभाविक विकास नहीं होगा। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और आरईसी की अबिक्रीत सूची के साथ कंपनियों को मूल्य देना अति-महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें कार्बन मार्केट में शामिल करना जटिल हो सकता है और जहां तक दीर्घावधि के ईटीएस मार्केट के प्रारूप की बात है, यह भ्रम पैदा कर सकता है। इसका समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों को खोजना उपयोगी होगा। उदाहरण के लिए, जब सरकार की नीलामी शुरुआत करती है, तब वह कुछ राजस्व को अबिक्रीत सीईआर और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स का समाधान करने में उपयोग कर सकती है। यह शुरुआत से ही ईटीएस के लिए एक सरल प्रारूप का अवसर दे सकेगा। इसके अलावा, बेंचमार्क-आधारित आवंटन का इस्तेमाल करते हुए ईटीएस प्रारूप पीएटी योजना के अंतर्गत ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कृत करेगा, जिनके पास अत्यधिक मात्रा में अबिक्रीत एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मौजूद हैं, जिससे उन्हें अपने वास्तविक कार्बन उत्सर्जन की तुलना में किसी ईटीएस में नि:शुल्क भत्तों का ज्यादा हिस्सा मिल सकेगा और भत्ता खरीदने की कम जरूरत और बिक्री के लिए ज्यादा संभावना होने से उनके लिए वित्तीय रूप से लाभकारी होगा।

एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और आरईसी की अबिक्रीत सूची के साथ कंपनियों को मूल्य देना अति-महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें कार्बन मार्केट में शामिल करना जटिल हो सकता है और जहां तक दीर्घावधि के ईटीएस मार्केट के प्रारूप की बात है, यह भ्रम पैदा कर सकता है।

अपने जैसी अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग योजनाओं से नहीं जुड़े होने पर घरेलू कार्बन मार्केट अंतरराष्ट्रीय वित्त के लिए माध्यम नहीं हो पाएगा, लेकिन यह घरेलू वित्त का एक अच्छा स्रोत होगा

भारत सीडीएम के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से कार्बन क्रेडिट की बिक्री करता रहा है। इस विकल्प के अलावा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित स्वैच्छिक कार्बन मार्केट भी भारत में जलवायु वित्त का एक चालक रहा है। क्रेडिट के स्वैच्छिक आपूर्तिकर्ता अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय कंपनियों, दोनों से वित्त प्राप्त करते हैं। आखिरकार, ये सभी ऑफसेट सिस्टम हैं। ईटीएस दृष्टिकोण मूल रूप से अलग होता है, क्योंकि इसमें लागत-प्रभावी घरेलू जीएचजी मिटिगेशन के अंतिम लक्ष्य पर ध्यान होता है। ईटीएस सिस्टम में सभी भागीदार सामूहिक कार्बन उत्सर्जन सीमा को पाने के लिए लागत-प्रभावी ढंग से आपस में व्यापार कर रहे हैं। इसलिए, घरेलू ईटीएस में क्रेडिट की खरीदारी के लिए पैसा एक भागीदार से दूसरे भागीदार के बीच में प्रवाहित हो रहा है। भारत की शमनकारी गतिविधियों के वित्त पोषण में विदेशी पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय है कि भारत का ईटीएस (विक्रेता के रूप में) ईयू-ईटीएस जैसे वैश्विक ईटीएस से जुड़ा हो। ऐसा न होने पर, केवल यूएनएफसीसीसी-आधारित (जैसे कि अनुच्छेद 6 से संबंधित कार्बन मार्केट) या स्वैच्छिक गतिविधि-निर्देशित बाजार ही भारतीय कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त के एक स्रोत बन सकेंगे। इसके बावजूद, किसी ईटीएस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह नीलामी राजस्व से बड़ी मात्रा में घरेलू वित्त को जुटाने का अवसर दे सकता है, जो यूरोपीय संघ के अनुभवों की तरह ऊर्जा-गहन उद्योग और बिजली क्षेत्रों के लिए नेट-जीरो परिवर्तन के वित्तपोषण में प्रमुख भूमिका निभा सकता है, साथ में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से कमजोर हितधारक समूहों को भी बचा सकता है।

कार्बन मार्केट के सभी तीनों वैकल्पिक स्वरूप - यूएनएफसीसीसी आधारित, स्वैच्छिक और भारत के घरेलू ईटीएस - दीर्घावधि में साथ-साथ बने रह सकते हैं

यूएनएफसीसीसी-आधारित मार्केट किसी न किसी रूप में बना रहेगा। इसके अलावा, निजी क्षेत्र द्वारा संचालित स्वैच्छिक मार्केट का विद्यमान रहना जरूरी है, ताकि इस बाजार के माध्यम से निजी क्षेत्र में अधिक महत्वाकांक्षी कदमों (विनियमन के कारण जो आवश्यक है उससे आगे) का संचालन किया जा सके। ये दोनों ही ऑफसेट (परियोजना-आधारित) से संबंधित निवेशों के माध्यम से कंपनियों के लिए वित्त के स्रोत होंगे। इनके अलावा, एक ईटीएस पूरे देश में डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले एक प्रमुख साधन के रूप में काम करेगा। बाजार के इन तीनों वैकल्पिक रूपों में अंतरराष्ट्रीय वित्त को उपलब्ध कराने के साथ-साथ भारत के घरेलू शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता मौजूद है। यह समझना ज़रूरी है कि भारत में फलने-फूलने के लिए इन तीनों वैकल्पिक बाजार प्रारूपों के बीच कैसे संतुलन बनाया जाना चाहिए।