हमने निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

• उपचारित अपशिष्ट जल (treated wastewater) की मात्रा का आकलन, जो विभिन्न क्षेत्रों में गैर-पेयजल उद्देश्यों के लिए ताजे पानी की मांग को पूरा कर सकती है
• सिंचाई क्षेत्र पर जोर देने के साथ, जो ताजे जल का प्रमुख उपभोक्ता है, उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल के लिए आर्थिक और बाजार संभावना का आकलन
• एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा की मदद से भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल से जुड़ी सरकार की मौजूदा नीतियों की समीक्षा और विश्लेषण
• प्रमुख प्रेरकों, कारकों और बाधाओं के संदर्भ में उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल के संबंध में विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों का विश्लेषण
• भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल से संबंधित मौजूदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सुझावों को एकत्रित करना
• उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग से संबंधित आर्थिक और बाजार संभावना

उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्उपयोग की आर्थिक और बाजार संभावनाएं

• 2021 में भारत में दोबारा इस्तेमाल करने योग्य 11,622 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) उपचारित अपशिष्ट जल की अनुमानित मात्रा उपलब्ध थी। भविष्य में अनुमानित सीवेज और शोधन क्षमताओं के आधार पर, यह 2025 तक 15,288 एमसीएम और 2050 तक 35,178 एमसीएम हो जाएगी।
• 2021 में उपलब्ध उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करके नई दिल्ली से नौ गुना बड़े क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। हमारे विश्लेषण के अनुसार, 2021 में सिंचाई क्षेत्र में दोबारा इस्तेमाल के लिए लगभग 8,603 एमसीएम उपचारित अपशिष्ट जल उपलब्ध था; जिससे सिंचाई के लिए ताजे पानी की समतुल्य मांग पूरी की जा सकती थी। इसमें 1.38 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) भूमि की सिंचाई करने की क्षमता थी, जो नई दिल्ली के क्षेत्रफल के लगभग नौ गुने के बराबर है (चित्र ईएस 1)। 2050 तक यह क्षमता नई दिल्ली के क्षेत्रफल का लगभग 26 गुना हो जाएगी।

​चित्र ईएस1: 2021 में उपलब्ध उपचारित अपशिष्ट जल का इस्तेमाल करके 1.38 एमएचए क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी

स्रोत: भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) के नेशनल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड वॉटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान (1999), जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर लेखकों का विश्लेषण

• 2021 में उपचारित अपशिष्ट जल को सिंचाई के लिए दोबारा इस्तेमाल करने से 966 बिलियन रुपये का राजस्व सृजित हो सकता था। हमारा आकलन है कि 2021 में सिंचाई के लिए उपलब्ध उपचारित अपशिष्ट जल का दोबारा इस्तेमाल करके 28 मिलियन मीट्रिक टन (एमटी) चुनिंदा बागवानी फसलें उगाई जा सकती थी। इस उपज से 966 बिलियन रुपये का राजस्व सृजित हो सकता था (चित्र ईएस2)।

चित्र ES 2: 2021 में उपचारित अपशिष्ट जल का सिंचाई के लिए दोबारा इस्तेमाल करके 966 बिलियन रुपये का राजस्व सृजित किया जा सकता था

स्रोतः हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2018 (कृषि सहकारिता एवं कृषक विभाग, भारत सरकार), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 2022 के आंकड़ों का उपयोग करके लेखकों का विश्लेषण

• 2021 में उपलब्ध उपचारित अपशिष्ट जल से लगभग 6,000 मीट्रिक टन पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते थे, जिससे 50 मिलियन रुपये की बचत हो सकती थी। हमारे आकलन के अनुसार, वर्तमान में उपलब्ध उपचारित अपशिष्ट जल (2021 में सिंचाई उपयोग के लिए) द्वारा आपूर्ति किए गए पोषक तत्वों की मात्रा 6,000 मीट्रिक टन से अधिक है। इसके अलावा, उपलब्ध पोषक तत्व के बाजार मूल्य के विश्लेषण के आधार पर हमारा आकलन है कि उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल से होने वाली सिंचाई के कारण कृत्रिम उर्वरकों के इस्तेमाल में कमी से कुल बचत 50 मिलियन रुपये से अधिक होगी (चित्र ES3)।

​चित्र ES3: 2021 में उपचारित अपशिष्ट जल का सिंचाई के लिए उपयोग करके उर्वरक के उपयोग में कमी लाकर 50 मिलियन रुपये बचाए जा सकते थे

स्रोत: सर्कुलर इकोनॉमी इन म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट (2021), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयू), भारत सरकार के आंकड़ों का उपयोग करके लेखकों द्वारा किया गया विश्लेषण

• उपचारित अपशिष्ट जल का सिंचाई में दोबारा इस्तेमाल करने से 2021 में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन में 1.3 मिलियन टन की कमी हो सकती थी। हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि उपलब्ध उपचारित अपशिष्ट जल से 2021 में 1.38 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई हो सकती थी, जिससे भूजल-सिंचित क्षेत्र के 3.5 प्रतिशत हिस्से में पंप से भूजल दोहन घट सकता था। इससे 1 मिलियन टन जीएचजी उत्सर्जन में कमी आ सकती थी। इसके अतिरिक्त, उपचारित अपशिष्ट जल में अंतर्निहित पोषण मूल्य के कारण, उर्वरक की खपत भी घट सकती थी, जिससे जीएचजी उत्सर्जन में 0.3 मिलियन टन की अतिरिक्त कमी आ जाती।
• 2021 में उपचारित अपशिष्ट जल का बाजार मूल्य 630 मिलियन रुपये हो सकता था। हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि यदि हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उपचारित अपशिष्ट जल की बिक्री करने की व्यवस्था होती तो 2021 में उपलब्ध उपचारित अपशिष्ट जल का बाजार मूल्य (11,622 एमसीएम) 630 मिलियन रुपये से अधिक हो सकता था। मौजूदा बाजार दर पर उपचारित अपशिष्ट जल का बाजार मूल्य 2025 में 830 मिलियन रुपये और 2050 में 1.9 बिलियन रुपये से अधिक हो जाएगा।

 राज्यों की उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्उपयोग से संबंधित मौजूदा नीतियों की समीक्षा

हमने यह विश्लेषण भारतीय राज्यों की उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल करने से जुड़ी नीतियों की व्यापकता को समझने और भविष्य में उपचारित अपशिष्ट जल की बाजार संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता का पता लगाने के लिए किया है। हमने पाया है कि भारत में सिर्फ 10 राज्यों के पास ही उपचारित अपशिष्ट जल को दोबारा इस्तेमाल करने की नीति मौजूद है और इनमें कुछ अंतर भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता हैः

• केवल कुछ राज्यों ने ही अपशिष्ट जल को उपचारित करने और दोबारा इस्तेमाल से जुड़े सकारात्मक पहलुओं को चिन्हित किया है। इनमें प्राकृतिक जल निकायों की जल गुणवत्ता में सुधार और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव शामिल है।
• केवल कुछ नीतियां ही उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता का निर्धारण करती है। इसके अलावा, केवल कुछ नीतियों ने उपचारित अपशिष्ट जल को अनिवार्य और गैर-अनिवार्य पुनर्उपयोग में वर्गीकृत किया है।

• अधिकतर नीतियां अपशिष्ट जल शोधन के लिए प्रौद्योगिकियों के बारे में केवल संक्षिप्त सुझाव देती हैं। हमने जिन राज्यों की नीतियों की समीक्षा की है, उनमें से अधिकतर शोधन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी नहीं देती हैं। इसके अलावा, वे तृतीयक शोधन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकियों का ही संक्षिप्त रूप से उल्लेख करती हैं।
• अधिकतर नीतियां उपचारित अपशिष्ट जल के लिए आवंटन सिद्धांतों पर विचार नहीं करती हैं। उनके पास ऐसी क्रियान्वयन प्रणाली का अभाव है, जो उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हो।
• उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहनों पर कोई चर्चा नहीं की गई है। अधिकतर राज्यों की नीतियों में अंतिम उपयोगर्ताओं के लिए ऐसे प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है, जो उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा दे सके।
• अधिकतर नीतियां समुदाय एवं औद्योगिक समूहों जैसे बाहरी हितधारकों की भूमिका को परिभाषित नहीं करती हैं। बड़े पैमाने पर उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल से जुड़ी सामुदायिक स्वीकृति के दृष्टिकोण से भी ऐसे विवरण महत्वपूर्ण होते हैं।
• उपचारित अपशिष्ट जल को विशेष उद्देश्यों के लिए दोबारा इस्तेमाल से संबंधित गुणवत्ता मानकों को भी परिभाषित नहीं किया गया है। अधिकतर राज्यों की नीतियां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के उपचारित अपशिष्ट जल बहाव संबंधी मानकों को उपलब्ध कराती हैं। हालांकि, वे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के गुणवत्ता मानकों को परिभाषित नहीं करती हैं।
• अधिकतर नीतियां प्रभावी कार्यान्वयन में सहायक बाध्यकारी प्रावधानों को परिभाषित नहीं करती हैं। यद्यपि अधिकतर राज्यों की नीतियां विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों को उनके नियामक ढांचे के रूप में संदर्भित करती हैं, लेकिन नीति कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बाध्यकारी प्रावधानों का बहुत सीमित उल्लेख करती हैं।
• समुचित व्यवसाय मॉडल के चयन की शर्त परिभाषित नहीं है। लगभग सभी राज्यों की नीतियां उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल संबंधी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की अपील करती हैं। हालांकि, वे प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित व्यवसाय मॉडलों के चयन के लिए मानदंडों को शामिल नहीं करती हैं।

​हमें ​देखना चाहिए कि भले ही जनवरी 2023 में आई शोधित जल के सुरक्षित पुनर्उपयोग से संबंधित राष्ट्रीय रूपरेखा कुछ चिन्हित अंतरों के बारे में दिशा-निर्देश उपलब्ध कराती हों, लेकिन राज्यों की नीतियों को काफी पहले बनी थीं और उनमें इन कमियों को दूर करने के लिए संशोधन की जरूरत है।

वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों से मिली सीख

तीन चुने हुए देशों (स्पेन, इजराइल और सिंगापुर), जो उपचारित जल के पुनर्उपयोग में एक उन्नत स्थिति में हैं, को लेकर हमारे विश्लेषण के आधार पर हमने प्रमुख प्रेरकों, बाधाओं और सहायक कारकों को चिन्हित किया है, जिनको हमने चित्र ES4 में दिखाया है।

चित्र ES4: वैश्विक स्तर पर, उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल संबंधी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मजबूत प्रबंधन सर्वाधिक सहायक कारक रहा।

स्रोत: लेखकों का विश्लेषण