E-buses are central to India’s clean mobility transition because buses remain the most affordable and widely used form of public transport, carrying nearly 390 million passengers daily. Diesel buses still dominate, accounting for 95 per cent of sales, but they contribute heavily to oil imports and urban air pollution. By switching to e-buses, India can cut fuel dependency, reduce greenhouse gas emissions, and improve urban air quality. At the same time, electric buses lower operating costs - 31 per cent cheaper than diesel and 18% cheaper than CNG buses—making them more economical in the long run.

Every new bus adds 4-5 jobs and supports employment alongside climate action. According to CEEW’s Transportation Fuel Forecasting Model (TFFM), by 2047, India will have around 3.34 million buses on the road, of which nearly one-third will be electric. This expansion will generate 10.1 million jobs (1.01 crore) in total, with 9.6 million in operations (drivers, conductors, cleaners, depot staff) and 0.5 million in manufacturing. E-buses are slightly more job-intensive than diesel buses, as they require additional staff for charging and their maintenance. This means the shift to electrification will directly support livelihoods while boosting domestic manufacturing of batteries, electronics, and bus components.

The uptake of buses varies widely across states. Maharashtra (13.4 per cent), Tamil Nadu and Karnataka (9 per cent each), Haryana (7.8 per cent), Madhya Pradesh (6.5 per cent), and Rajasthan (6.3 per cent) accounted for 52 per cent of registrations in 2023-24. Delhi has emerged as a national e-bus leader, operating nearly 2,000 e-buses by 2024 with another 1,000 planned in early 2025. Under the Grand Challenge Phase-II tender, Delhi aims to raise the share of e-buses in its fleet from 2 per cent in 2022 to 70 per cent by 2025. Other promising zones include Gujarat’s Kevadia (India’s first EV-only tourist zone) and Himachal Pradesh’s Rohtang Pass, where diesel buses are restricted in favor of e-buses.

भारत के लिए ग्रीन इकोनॉमी पैराडाइम इन बातों पर केंद्रित होना चाहिए: (i) अर्थव्यवस्था में उन क्षेत्रों और वैल्यू चेन को शामिल करना, जो रोजगार की अधिकता वाली आर्थिक वृद्धि को बढ़ाए और प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं/पुनर्जीवित करें; (ii) उन क्षेत्रों में निवेश करते हुए आर्थिक लचीलापन विकसित करना, जो कम कार्बन और जलवायु परिवर्तन वाली दुनिया में उपयुक्त हो और फल-फूल सके; (iii) सततशीलता उन्मुख क्षेत्रों, जैसे बायो-इकोनॉमी और प्रकृति-आधारित समाधान, ऊर्जा परिवर्तन के अलावा सर्कुलर इकोनॉमी को शामिल करने के लिए, अर्थव्यवस्था के 'हरितकरण' (Greening) को बढ़ाना; और (iv) सक्रियता के साथ खनन आधारित अर्थव्यवस्था से पुनर्जीवित (regenerative) अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए (भविष्य के) कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को विकसित करना।

चिन्हित किए गए तीन हरित क्षेत्र हैं: हरित ऊर्जा परिवर्तन (Green Energy Transition - ET), सर्कुलर इकोनॉमी (Circular Economy - CE), और बायोइकोनॉमी और प्रकृति-आधारित समाधान (Bioeconomy & Nature-based Solutions - BE और NbS)। इन्हें निम्नलिखित आधार पर चुना गया: (i) सरकार की विकसित होती नीतियां; (ii) भारत में निजी क्षेत्र की बढ़ती रुचि, जिसमें बड़े उद्योगों से लेकर स्टार्ट-अप तक शामिल हैं; (iii) ऊर्जा परिवर्तन के अलावा नौकरी सृजित करने वाले विकास के अवसरों की पहचान करने की आवश्यकता; (iv) अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता - सूक्ष्म उद्यमों से लेकर बड़े उद्योगों तक, और प्राथमिक से लेकर तृतीयक क्षेत्रों तक।

ऊर्जा परिवर्तन (ET) एक गैर- जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) अर्थव्यवस्था की दिशा में जाने के लिए आवश्यक तकनीकों को अपनाना है। हमने ET के भीतर 14 वैल्यू चेन्स को चिन्हित किया है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय/नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy - RE) स्रोतों का उपयोग, आजीविका के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का विकेंद्रीकृत उपयोग, और इन स्रोतों के लिए जरूरी प्रमुख घटकों का निर्माण शामिल है। इसमें डीकार्बोनाइजेशन (decarbonisation) के उद्देश्य से प्रौद्योगिकियां, उत्पाद और सेवाएं भी शामिल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और ग्रीन हाइड्रोजन (GH2)। हरित ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन से नौकरी के प्रमुख अवसर पैदा हो सकते हैं और नए बाजार खुल सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी (CE) एक ऐसी प्रणाली है, जहां कोई सामग्री कभी बर्बाद नहीं होती है और प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्सथापित किया जाता है। इस मॉडल में उत्पादों और सामग्रियों को मरम्मत, पुन: उपयोग, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण, पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। हमने सर्कुलर इकोनॉमी के भीतर चार प्रमुख वैल्यू चेन की पहचान की है - निर्माण और विध्वंस (Construction and Demolition - C&D) मलबा, लिथियम-आयन बैटरी (Lithium-ion Battery - LIB) वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, और बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वेस्ट (e-waste)। बायो-इकोनॉमी को आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए जैविक संसाधनों में बदलाव लाने और उपयोग करने के एक कुशल तरीके के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक सतत अर्थव्यवस्था को साकार करने की दिशा में राजस्व वृद्धि को बढ़ाता है। इसमें बायो-इनपुट, बायोगैस, बायो-फाइबर और बायो-पैकेजिंग सहित वैल्यू चेन्स की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जहां बायो-इकोनॉमी उत्पाद-आधारित उद्योग संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रकृति आधारित समाधान प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा, पुनर्स्थापना या सतत प्रबंधन जैसे कार्यों से जुड़ा है, ताकि स्थानीय समुदायों के लिए आय और नौकरी के अवसर पैदा किए जा सकें। इसमें कृषि वानिकी (agroforestry), पारिस्थितिक मैंग्रोव बहाली (ecological mangrove restoration), समुद्री शैवाल की खेती (seaweed cultivation), सतत वन प्रबंधन (sustainable forest management) और स्थायी पर्यटन (sustainable tourism) जैसी वैल्यू चेन्स शामिल हैं। इस संयुक्त क्षेत्र के भीतर, हमने 10 वैल्यू चेन्स को चिन्हित किया है, जो ओडिशा के हरित परिवर्तन (green transition) में योगदान कर सकती हैं।

हमनें प्रत्येक हरित वैल्यू चेन के लिए 2030 तक नौकरी, बाजार और निवेश (Job, Market, and Investment - J-M-I) की संभावना का अनुमान किया है। नौकरियों के लिए, केवल पूर्णकालिक सीधी नौकरियां का आकलन हुआ है, इसके साथ अप्रत्यक्ष और प्रेरित नौकरी के अवसरों का ब्यौरा दिया गया है, लेकिन आकलन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वैल्यू चेन के लिए, हम प्रमुख और संबद्ध सरकारी विभागों, कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों और शमन के संबंधित दृष्टिकोणों, बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक जोखिमों और कार्रवाई को तेज करने के लिए सफलता की वास्तविक कहानी को चिन्हित किया है।

यह अध्ययन ग्रीन ओडिशा इनिशिएटिव (Green Odisha Initiative - GrOI) के संचालन के लिए एक सचिव-स्तरीय समिति और अधिकारियों की उप-समितियों के गठन का सुझाव देता है। प्लानिंग और कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट (Planning and Convergence Department - P&CD) सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा, और एक कॉमन रिजल्ट्स फ्रेमवर्क (Common Results Framework - CRF) योजनाओं में अनुरूपता लाने और प्रगति की निगरानी करने में मदद करेगा।

सीईईडब्ल्यू ने ओडिशा औद्योगिक संवर्धन एवं निवेश निगम लिमिटेड ( Industrial Promotion and Investment Corporation of Odisha Limited) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईपीआईसीओएल, राज्य में सभी औद्योगिक निवेशों के लिए एकल संपर्क बिंदु है और ओडिशा के लिए निवेश प्रोत्साहन, सुविधा और देखभाल संबंधी रणनीति तैयार करता है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, सीईईडब्ल्यू सरकार के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के माध्यम से सहयोग करेगा।

Ex-situ crop residue management is the process of removing crop residue from the field and managing it through utilisation pathways such as compressed bio gas, biomass-based power plants, industrial boilers, pellet/briquette manufacturing, 2g ethanol, brick kilns, biochar and paper/packaging industry.

The ex-situ biomass supply chain is a sequential process concentrated within a short 15–20 day kharif harvest window in October and November. It begins with residue collection, involving slashing, drying (with a recommended minimum five-day period to limit moisture), raking, and baling the stubble. This is followed by first-mile transportation of bales from fields to storage, which can be interim or main (leased/owned, either open or semi-open with sheds). Finally, last-mile transportation delivers the stored biomass to end-user facilities, where it is utilised in various industries.

It ensures a continuous feedstock supply for year-round industrial operations despite seasonal availability. Proper storage is vital for maintaining feedstock quality, preventing degradation from high moisture (ideal to be 20 per cent or less) and microbial activity, which reduces calorific value and poses a fire risk. Storage minimises significant losses impacting profitability and prevents methane emissions from degraded bales.