पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस), जोखिम प्रबंधन और आपदा संबंधी तैयारियों से जुड़ा एक आवश्यक उपकरण है, जो जीवन को बचाने और आपदाओं के संभावित प्रभावों को घटाने में सहायता करती है। पूर्व चेतावनी प्रणाली, संभावित खतरों या संकटों के बारे में जानकारी को जुटाने और प्रभावित होने वाले व्यक्तियों या संगठनों को अग्रिम रूप से जानकारी या चेतावनी को पहुंचाने के लिए सेंसर, आंकड़ों के विश्लेषण और संचार माध्यमों जैसे विभिन्न उपकरणों और तरीकों का उपयोग करते हुए अपने काम को पूरा करती है। बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली (एमएचईडब्ल्यूएस), उन समान या अलग-अलग संदर्भों में विभिन्न आपदाओं/या प्रभावों का समाधान उपलब्ध कराती है, जहां पर चरम घटनाएं अकेले, एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे के क्रम में, समय के साथ संयुक्त रूप से घटित हो सकती हैं। यह चरम घटनाओं के संभावित अंतर-प्रभावों को भी ध्यान में रखती हैं। एक या एक से अधिक खतरों के बारे में चेतावनी देने की क्षमता के साथ, एमएचईडब्ल्यूएस, समन्वित व उपयुक्त तंत्रों और क्षमताओं के माध्यम से, विभिन्न जोखिम के लिए अद्यतन और सटीक आपदा चिन्हीकरण (hazard identification) के लिए विविध विषयों को शामिल करके, चेतावनियों की दक्षता और निरंतरता को बढ़ाती है।

ईडब्ल्यूएस (EWS) को वर्गीकृत करने के कई तरीके हैं, जैसे कि खतरे के प्रकार के आधार पर, संचालित करने के स्तर या इसमें एकल या बहु-जोखिमों को शामिल करने के आधार पर (यूएन-स्पाइडर 2021)। वैश्विक स्तर पर उपलब्ध पूर्व चेतावनी प्रणाली के प्रकारों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं: 1. मौसम एवं जलवायु संबंधी ईडब्ल्यूएसः इन प्रणालियों को मौसम की चरम घटनाओं जैसे तूफान, बवंडर और लू (हीटवेव) के साथ सूखे व बाढ़ जैसे दीर्घकालिक जलवायु संबंधी जोखिमों की अग्रिम सूचना देने के लिए बनाया गया है। ये प्रणालियां स्थानीय अधिकारियों और समुदायों को अग्रिम चेतावनी देती हैं, जिससे उन्हें तैयारी करने और आवश्यक सावधानी बरतने के लिए समय मिल जाता है। 2. भूकंप संबंधी ईडब्ल्यूएसः ये प्रणालियां संभावित भूकंपों का पता लगाने और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को चेतावनी देने के लिए भूकंपमापी (सीस्मोमीटर) का उपयोग करती हैं। इससे लोगों को सह आश्रय खोजने और संभावित नुकसान से बचने का समय मिल सकता है। 3. सुनामी संबंधी ईडब्ल्यूएसः भूकंप संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली की तरह ही सुनामी संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली समुद्र में भूकंपीय गतिविधि का पता लगाने और संभावित सुनामी के मार्गों के बारे में तटीय समुदायों को सतर्क करने के लिए सेंसर का उपयोग करती है। 4. दावानल (जंगल की आग) से संबंधित ईडब्ल्यूएसः ये प्रणालियां दावानल के जोखिम का अनुमान लगाने और आस-पास के समुदायों को सतर्क करने के लिए मौसम, वनस्पतियों और अन्य कारकों के आंकड़ों का उपयोग करती हैं।

‘एक सिरे से दूसरे सिरे तक’ प्रभावी और “जन-केंद्रित” पूर्व चेतावनी प्रणालियों में आपस में जुड़े हुए चार प्रमुख तत्व शामिल हो सकते हैं: 1. आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह और आपदा जोखिम के आकलनों पर आधारित आपदा जोखिम की जानकारी। 2. जोखिमों और संभावित नतीजों की तलाश, निगरानी, विश्लेषण और पूर्वानुमान। 3. आधिकारिक स्रोतों की ओर से प्रामाणिक, समयबद्ध, सटीक और लागू करने योग्य चेतावनियों और संभावना व प्रभावों से संबंधित जानकारियों का प्रसारण व संचार। 4. प्राप्त चेतावनियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए सभी स्तरों पर तैयारी। इन चार परस्पर संबंधित घटकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्तरों पर तालमेल करने की आवश्यकता होती है, ताकि चेतावनी प्रणाली के प्रभावी ढंग से काम कर सके और निरंतर सुधार के लिए एक फीडबैक तंत्र शामिल किया जा सके। किसी एक घटक की विफलता या उनमें तालमेल की कमी पूरी प्रणाली की विफलता का कारण बन सकती है।

पूर्व चेतावनी सूचना की सुलभता का सबसे प्रमुख घटक पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणालियों (ईडब्ल्यूडीएस) तक पहुंच है। ईडब्ल्यूडीएस की सुलभता यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जानकारियां राज्य, जिला और प्रखंड स्तर से समुदायों के बीच प्रसारित-प्रचारित हो, ताकि चक्रवात की स्थिति में समुद्र के सबसे नजदीक रहने वाले अंतिम व्यक्ति को चक्रवात या किसी अन्य आपदा के आने की स्थिति में उपयुक्त कदम उठाने के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। सटीक जानकारी के बगैर लोग अक्सर अस्पष्ट और विरोधाभासी रिपोर्टों के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए, व्यक्तिगत स्तर के साथ-साथ प्रतिक्रिया देने वाली संस्थानों के स्तर पर भी तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, आपदा चेतावनी को अधिकतम संख्या में लोगों तक तेजी से पहुंचाने की तत्काल जरूरत होती है (एनडीएमए 2021)। कॉल, मैसेज, पुश मैसेज और अन्य अलर्ट जैसी दूरसंचार सेवाएं जनता तक पूर्व चेतावनी के प्रसारण का सबसे विश्वसनीय और तात्कालिक उपाय हैं। हालांकि, समुदाय की जरूरतों और बोधगम्यता के स्तर के आधार पर सूचनाओं के प्रसारण के लिए सबसे उपयुक्त तरीकों की पहचान करना आवश्यक है। प्रसारण तकनीकों को आगे और व्यापक एवं लक्षित प्रसार तकनीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन तकनीकों का यह वर्गीकरण इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनका उपयोग व अनुप्रयोग कहां पर होना है। जहां सूचना प्रसारित करने के लक्षित तरीके अलग-अलग उपयोगकर्ताओं, परिवारों, व्यक्तियों, पड़ोसियों, पूर्व-निर्धारित समूहों, एजेंसियों इत्यादि को चेतावनी दे सकते हैं, वहीं व्यापक तरीके (सामूहिक प्रसार तकनीक) कम लक्षित होते हैं और मुख्य रूप से टेलीविजन-रेडियो, लाउडस्पीकर, संकेत-सायरन जैसे मुख्यधारा के माध्यम से प्रसारित होते हैं।

2019 ग्लोबन कमीशन ऑन एडॉप्शंस फ्लैगशिप रिपोर्ट, एडेप्ट नाउ ,ने पाया कि पूर्व चेतावनी प्रणाली में निवेश दस गुना से अधिक फायदा (रिटर्न) देता है। यह रिपोर्ट में शामिल दूसरे अनुकूलन उपायों की तुलना में कहीं अधिक था। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि आने वाले तूफान या लू से सिर्फ 24 घंटे पहले चेतावनी जारी करने से संभावित नुकसान को 30 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। इसके अलावा, विकासशील देशों में ऐसी प्रणालियों पर 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने से सालाना 3-16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी (यूएन 2022)। इसलिए, एक प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली को लगाने में किया गया निवेश दीर्घकालिक जलवायु लचीलापन को विकसित करते हुए जनजीवन को बचाने और अर्थव्यवस्थाओं की सुरक्षा देने का दोहरा उद्देश्य पूरा करेगा। एक प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली लचीलापन लाने की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि यह नीति-निर्माताओं, सार्वजनिक अधिकारियों, प्रशासकों और समुदायों को भविष्य की योजना बनाने और जीवन व आजीविका को सुरक्षित बनाने में सक्षम बनाती है। इस वर्ष जी-20 की भारत की अध्यक्षता में 1999 के बाद पहली बार आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) से संबंधित एक कार्यसमूह गठित किया गया है। इसके अलावा, जी-20 की भारत की अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल के दौरान पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रही है। यह डीआरआर से संबंधित प्रधानमंत्री के दस-सूत्री एजेंडे के अनुरूप है।

सोलर वेस्ट (Solar Waste) का अर्थ प्रयोग से बाहर हो चुके सोलर पैनल और सेल व मॉड्यूल के निर्माण के दौरान निकलने वाला कचरा है। सोलर पैनल अपनी जीवन अवधि पूरी करने या ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग व इंस्टॉलेशन के दौरान हुए नुकसान के कारण प्रयोग से बाहर हो सकते हैं। भारत में सोलर वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत उपयुक्त तरीके से परिष्कृत (ट्रीट) किया जाना चाहिए। सोलर वेस्ट को गलत तरीके से रखरखाव करने (हैंडल करने) और लैंडफिल में डालने से बचना चाहिए, ताकि इसमें मौजूद कीमती खनिजों को निकाला जा सके और पर्यावरण को लेड व कैडमियम जैसे जहरीले पदार्थों के रिसाव से बचाया जा सके।

हां। कांच, एल्यूमीनियम, तांबा, सिलिकॉन और चांदी जैसी सामग्री को निकालने के लिए सौर अपशिष्ट की रीसाइकिलिंग की जा सकती है। रीसाइकिलिंग को मोटे तौर पर मकैनिकल, थर्मल और कैमिकल प्रक्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक प्रक्रिया अलग-अलग शुद्धता ग्रेड के विशेष खनिजों को दोबारा पाने में मदद करती है।

इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत सोलर पीवी मॉड्यूल, पैनल्स और सेल से निकलने वाले कचरे का प्रबंधन किया जाता है। यह नियम सौर पीवी मॉड्यूल और सेल बनाने वाली कंपनियों के लिए 2034-2035 तक सौर पीवी मॉड्यूल और सेल से निकलने वाले कचरे का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के नियमों के आधार पर भंडार को अनिवार्य बनाता है। यह नियम 2034-2035 तक ई-वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करने को भी आवश्यक बनाता है। सोलर पीवी मॉड्यूल और सेल के प्रत्येक रिसाइकलर्स के लिए सीपीसीबी की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार सामग्री की रिकवरी करना अनिवार्य होगा।

सौर कचरे के कुशल प्रबंधन के लिए एक व्यापक नियामकीय रूपरेखा की आवश्यकता होती है, जो संग्रह, पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग और सामग्री-विशिष्ट पुनर्प्राप्ति लक्ष्यों का मार्गदर्शन करे। इसमें निकाली जाने वाली सामग्रियों के लिए बाजार संपर्क और सौर कचरा प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए बाजार तंत्र को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही, रिसाइकिलिंग टेक्नोलॉजी के शोध एवं विकास में घरेलू प्रयासों को तेज करने की भी आवश्यकता है। ऐसे अनुसंधान और प्रायोगिक प्रदर्शनों को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण (Funding) के विकल्प बनाने की जरूरत है।

सौर अपशिष्ट एक विस्तृत आकलन कई व्यावसायिक और नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करेगा। इसमें अपशिष्ट प्रबंधन ढांचा (जैसे भंडारण एवं रीसाइकिलिंग केन्द्रों की संख्या व स्थान), उत्पादकों एवं रीसाइकिलर्स के लिए संग्रह व रीसाइकिलिंग संबंधी लक्ष्य निर्धारण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बिजनेस मॉडल शामिल हैं।

भारत में जलवायु परिवर्तनशीलता और मानव-जनित कारकों के संयुक्त प्रभावों से तापमान बढ़ रहा है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। भारत में तीव्र शहरीकरण भी हो रहा है, जिसका मतलब है कि यहां भूमि उपयोग में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। यह, नमी के साथ मिलकर, अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में तापमान और भी अधिक हो जाता है।

फरवरी 2023 में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 1901 के बाद की सबसे गर्म फरवरी का महीना बताया। इसके बाद मई 2023 में 10 भारतीय राज्यों को 2-3 सप्ताह तक चलने वाली लंबी हीटवेव का सामना करना पड़ा। ऐसी चरम स्थितियों से गर्मी से होने वाली मौतें, काम करने की मुश्किल परिस्थितियां और वेक्टर जनित रोगों का व्यापक प्रसार होता है, खासकर झुग्गियों में रहने वाली सुभेद्य आबादी पर। इसका असर कृषि जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर भी आता है। उदाहरण के लिए, 2022 की हीटवेव, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव में से एक है, से सिंधु-गंगा के मैदानी राज्यों में गेहूं उत्पादन में 15-25 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

जलवायु अनुमान बताते हैं कि भारत में गर्मी की चरम स्थितियां और अधिक सघन होंगी, इनकी दर और समयावधि में बढ़ोतरी होने के साथ ज्यादा बड़े इलाकों को प्रभावित करेंगी। लेकिन एक रणनीति और प्रभावपूर्ण योजना बनाकर हीटवेव को आपदा बनने से रोका जा सकता है। इसलिए, हमें हीटवेव के असर को घटाने के लिए जोखिम पर आधारित और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप गर्मी से बचाव और अनुकूलन की रणनीतियां बनानी होंगी, जिन्हें हीट एक्शन प्लान कहा जाता है।

ठाणे शहर के प्रशासन ने एक शहर-स्तरीय हीट एक्शन प्लान बनाकर तटीय शहर में गर्मी के तनाव को कम करने का प्रयास किया है। यह प्लान विस्तृत वार्ड/प्रभाग समितियों के स्तर पर ऐतिहासिक रुझानों और शुष्क तापमान की चरम सीमाओं, आर्द्रता, गर्म रातों और सामाजिक-आर्थिक कारकों के अनुमानों को ध्यान में रखकर गर्मी के खतरों को समझने में मदद करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मानव स्वास्थ्य पर गर्मी की समस्या के के प्रभावों को करने का साथ तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र के लिए प्रभावी विकल्प उपलब्ध कराना है।

The Science Based Targets initiative (SBTi) is an organisation that enables companies and financial institutions to set greenhouse gas (GHG) emissions reduction targets that are in line with the latest climate science. The goal is to help limit global warming to 1.5°C. SBTi helps in developing standards, tools, and guidance that allow businesses to align their decarbonization efforts with scientific climate goals. Over 7,000 companies globally, including many leading automobile manufacturers, have already set emissions reduction targets through the SBTi. As per the SBTi’s Corporate Net-Zero Standard, businesses are required to reduce all possible emissions across their operations and value chains to reach net-zero by 2050.

India is the third-largest automobile market in the world and produced 28.43 million vehicles in FY 2023–24. The country ranks second in two-wheeler production, sixth in passenger vehicle production, and leads in tractor manufacturing globally With rising income levels and growing mobility demand, India’s automobile manufacturing is expected to expand significantly. Our analysis projects that annual vehicle production in India will increase 3.7 times between 2020 and 2050, reaching over 96 million vehicles by 2050.Within this growth, passenger car production is expected to increase nearly ninefold.

Advanced Market Commitments (AMCs) are policy tools that help create demand certainty for emerging technologies by guaranteeing future markets. By committing to purchase new products at predetermined prices, volumes, and timelines, AMCs reduce the risks associated with innovation and help unlock private investment. In the context of the automobile sector, AMCs can be particularly effective in promoting the use of low-carbon materials, such as green steel. For example, auto manufacturers can commit to early purchases of green steel, sending strong demand signals to steel suppliers and incentivizing them to invest in clean production technologies.