यह धान, गेहूं आदि फसलों की कटाई के बाद खेत में बचे हुए फसल के अवशेषों को प्रबंधित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें समावेश, मल्चिंग या बेलिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

किसान अक्सर अपने खेतों को साफ करने और अगले सीजन की फसलें बोने के लिए 15-20 दिनों की सीमित अवधि मिलने के कारण पराली को जलाने का सहारा लेते हैं। इसके अलावा, फसल अवशेषों के लिए सीमित बाजार और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों तक पहुंच की कमी भी किसानों को अपनी फसल के अवशेषों को जलाने का कारण देती है।

भारत फसल विविधीकरण (crop diversification) के माध्यम से फसल अवशेष का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकता है, जिसमें कम समय में तैयार होने वाली और कम भूसा पैदा करने वाली धान की किस्मों, जैसे सरकार द्वारा प्रचारित PR126, PR128, PR121 इत्यादि, की खेती करना शामिल है। सुपर सीडर (Super Seeder) आदि जैसे सीआरएम (CRM) मशीनों का उचित इस्तेमाल और उद्योगों व कंप्रेस्ड बायोगैस (compressed biogas) संयंत्रों में उपयोग करने जैसे एक्स-सीटू विकल्पों को विस्तार देने से भी बचे हुए फसल अवशेष का प्रभावी उपयोग होता है।

एक टन फसल अवशेष जलाने से 1460 किलो कार्बन डाई ऑक्साइड, 6 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 किलो पार्टिकुलेट मैटर और 2 किलो सल्फर डाई ऑक्साइड निकलता है। वैज्ञानिक आकलन बताते हैं कि फसल अवशेषों को जलाने से भारत के PM2.5 उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 15 प्रतिशत का योगदान होता है। दिल्ली का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का अनुमान है कि उत्तर-पश्चिमी राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में सर्वाधिक आग जलाने की अवधि के दौरान लगभग 20-30 प्रतिशत का योगदान होता है।

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली मशीनें सुपर सीडर, रोटावेटर, ज़ीरो-टिल-ड्रिल और हैप्पी सीडर हैं, जो खेत में ही (इन-सीटू) फसल अवशेषों के प्रबंधन में इस्तेमाल होती हैं, वहीं बेलर, रेकर आदि खेत से बाहर (एक्स-सीटू) फसल अवशेष प्रबंधन में इस्तेमाल होती हैं।

अटल भूजल योजना भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य विभिन्न संचालित योजनाओं के बीच सामंजस्य और स्थानीय समुदायों व हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सतत भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। इसे 2020-21 से 2024-25 तक सात राज्यों - गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के चुनिंदा क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 6,000 करोड़ रुपये है।

भूजल के बारे में अपने सभी निर्णयों में संसाधनों का अन्य संसाधनों और कारकों के साथ अंतर्संबंधों को समझते और स्वीकार करके भूजल के उपयोग को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। इसमें पेयजल, कृषि, पशुपालन, उद्योग, ऊर्जा, बिजली और अन्य इकोसिस्टम सर्विस के लिए संसाधनों की आवश्यकता; इस पर वर्तमान, निकट भविष्य और भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव; और लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के अंतर्संबंध शामिल हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान में संसाधन का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं कि वह आगामी पीढ़ियों की जरूरतों के लिए पर्याप्त मात्रा में बचे रहे।

यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के अनुसार, सतत विकास के लिए जल महत्वपूर्ण है। भूजल, जो पृथ्वी पर उपलब्ध मीठे पानी के संसाधन का लगभग 99% है, 13 सतत विकास लक्ष्यों के तहत 53 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक साबित हो सकता है।

भूजल प्रबंधन में समुदायों को जोड़ने के बहुत से तरीके हैं, जो समुदाय के हित और उस क्षेत्र में प्रभावी कानूनी और नीतिगत प्रावधानों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, समुदाय को स्थानीय स्तर पर भूजल आवंटन तय करने, इसकी गुणवत्ता व मात्रा की निगरानी करने, प्रबंधन योजनाओं और मांग घटाने वाले उपायों को तैयार व लागू करने, संसाधन के उपयोग व प्रशासन के संबंध में अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने, संसाधन की सुरक्षा करने और संसाधनों के आवंटन या उपयोग से जुड़े विवादों को सुलझाने या बातचीत करने में शामिल किया जा सकता है।